उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला।
प्रदेश में जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा।जिसकी जगह अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा,
जो अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा, सिलेबस और मान्यता की व्यवस्था तय करेगा।आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। अब सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेंगी।विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार,मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है।यह प्राधिकरण सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम तय करेगा।
